दिव्यांग हक्कांसाठी नवा टप्पा: शासन सेवेत पारदर्शकता आणि समान संधींचा नवा अध्याय

मुंबई:

भारतीय समाजात सर्वांसाठी समान संधींची कल्पना ही केवळ शब्दांत नाही, तर कृतीत उतरविण्याची गरज आहे. याच दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ आणि त्याअंतर्गत नियम २०१७ नुसार सर्व शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांना दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती नोंदविणे अनिवार्य केले आहे.

 

या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांना त्यांच्या विभागातील सर्व दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही माहिती विहित नमुन्यात नोंदविणे आवश्यक असून, यामुळे केवळ आकडेवारी तयार होणार नाही तर पारदर्शकतेची नवी दिशा निर्माण होणार आहे.

 

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी या संदर्भात सांगितले की, “राज्यातील सर्व कार्यालयांनी नियमितपणे ही माहिती उपलब्ध करून दिल्यास शासन सेवेत आणि पदोन्नती प्रक्रियेत दिव्यांगांना असलेले ४ टक्के आरक्षण अधिक प्रभावीपणे अंमलात आणता येईल. हे केवळ कायद्याचे पालन नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने उचललेले ठोस पाऊल आहे.

 

या उपक्रमामुळे अनेक वर्षांपासून दिव्यांग समाजाला भेडसावणारी पारदर्शकतेची आणि संधींच्या असमानतेची समस्या दूर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेकदा दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची अचूक नोंद नसल्याने त्यांना योग्य पदोन्नती मिळण्यात अडचणी येत होत्या. आता शासनाच्या या नव्या आदेशामुळे प्रत्येक विभागाला आपल्या कार्यालयातील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची अचूक आकडेवारी ठेवावी लागणार आहे.

 

हा निर्णय केवळ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नाही, तर संवेदनशील शासनाचा दृष्टीकोन दर्शवणारा आहे. समाजाच्या दुर्लक्षित घटकांकडे लक्ष देत त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचा संदेश या निर्णयातून मिळतो.

 

दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ हे भारतात दिव्यांगांच्या सन्मान, समानता आणि स्वावलंबनाला संविधानिक संरक्षण देणारे महत्त्वाचे कायदे आहे. त्या अधिनियमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी पारदर्शक आकडेवारी आवश्यक आहे, हे शासनाने ओळखले आहे.

 

आता ही जबाबदारी फक्त शासनाची नसून प्रत्येक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया मनापासून राबवावी, अशी अपेक्षा दिव्यांग कल्याण विभागाने व्यक्त केली आहे.

 

या निर्णयामुळे दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कर्तृत्वानुसार न्याय्य स्थान मिळेल, आणि शासन सेवेत त्यांचा सहभाग अधिक दृढ होईल. समाजातील प्रत्येक घटकाला समान संधी मिळावी, हा लोकशाहीचा पाया आहे आणि हा निर्णय त्या पायाला अधिक भक्कम करणारा ठरेल.