चार महिन्यात महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या-सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
६ मे,२०२५,मंगळवार,राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील चार महिन्यांत घ्या, असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी म्हटले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील ४ आठवड्यात निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ द्यायला तयार नाहीत. याचिकाकर्त्यां तर्फे इंदिरा जयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका घेण्याची मागणी केली. इंदिरा जयसिंह म्हणाल्या की, निवडून आलेल्या स्थानिक संस्था अस्तित्वात नाहीत, त्यांच्या जागी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे? सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या मागासलेल्या इतर लोकांना आरक्षण का मिळू नये? यावर विचार करणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे, असे न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे.
काही नगरपालिका मध्यें जवळपास ४ वर्षे प्रशासन कारभार पाहत आहे ही बहुधा पहिल्यादा राज्यात घडले आहे. इतका काळ निवडणुका न घेता सरकारी अधिकाऱ्यांचा हातात नगरपालिका यांचा कारभार दिला आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी मनमानी कारभार करीत असल्याचे चित्र राज्यभर दिसत आहे.शेवटी सर्वोच्च न्यायालयला यात हस्तक्षेप करावा लागला ही सामान्य जनतेसाठी आनंदाची बाब आहे.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई, पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.
तसेच ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने २०२२ पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले. राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी, असे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुका करोना काळापासून घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकांद्वारे कारभार सुरु आहे. मात्र आता कोर्टाच्या या निकालानंतर राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्यापर्यंत
