आरक्षण प्रक्रियेतील विलंबामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अनिश्चिततेत; मावळ तालुक्यातील ९० गावांची प्रतीक्षा वाढली
मावळ : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम सध्या अनिश्चिततेच्या भोवऱ्यात अडकलेला असून पुढील काही महिन्यांसाठी निवडणुकांचा मार्ग अधिकच धूसर होत चालला आहे. आरक्षण पुनर्गठनाची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याने आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन बाकी असल्याने निवडणुका किमान सहा महिने पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण राजकारणाचे तापमान पुन्हा वाढू लागले आहे.
मावळ तालुक्यातील एकूण १०३ ग्रामपंचायतींपैकी सुमारे ९० ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २०२४–२५ दरम्यान संपत आहे. त्यामुळे या ग्रामपंचायती निवडणूक प्रक्रियेस पात्र ठरत आहेत. मात्र मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेली आरक्षण पुनर्गठन प्रक्रिया अपेक्षित गतीने पुढे सरकलेली नसल्याने संपूर्ण निवडणूक वेळापत्रकच लांबणीवर पडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने विद्यमान परिस्थितीचा आढावा घेताना आरक्षण प्रक्रियेतील तांत्रिक पडताळणी, कागदपत्रीय निकष आणि विभागनिहाय अहवाल यांपैकी अनेक बाबी अद्याप प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आरक्षणाचा अंतिम तक्ता प्रसिद्ध न झाल्याने अधिकृत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यास विलंब होत आहे. आयोगाकडून मिळालेल्या प्राथमिक संकेतांनुसार, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान काही आठवडे ते काही महिने लागू शकतात.
या विलंबाचा थेट परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजावर होणार आहे. निवडणुका वेळेत न झाल्यास विद्यमान सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना प्रशासक म्हणून कारभार चालवावा लागेल. काही ठिकाणी हे पुढील चार ते सहा महिन्यांपर्यंतही वाढू शकते. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर निर्माण होणाऱ्या गटबाजी, आरोप–प्रत्यारोप आणि विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. काही गावांमध्ये आधीपासूनच निर्माण झालेला राजकीय तणाव आणखी वाढण्याचीही भीती प्रशासनाला आहे.
दरम्यान, इच्छुक उमेदवारांनी मात्र आपापली मोहीम थांबवलेली नाही. दिवाळीनंतर निवडणुका होण्याची शक्यता बळावल्याने अनेकांनी घराघरात संपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. सामाजिक माध्यमांवरील प्रचार, पक्षविरोधी चर्चासत्रे, तरुणांच्या बैठकांना वेग आला आहे. निवडणूकप्रक्रियेतील अनिश्चितता वाढत असली तरी राजकीय वातावरण मात्र चांगलेच ढवळून निघू लागले आहे.
प्रशासकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरक्षण तक्ते अंतिम झाल्याशिवाय निवडणूक आयोगाला कार्यक्रम जाहीर करणे शक्य नाही. संबंधित कागदपत्रांचे परीक्षण, जिल्हानिहाय आरक्षणाचे प्रमाण आणि न्यायालयीन निर्देशांचे पालन पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्थगितच राहतील, असे स्पष्ट संकेत देण्यात आले आहेत.
यामुळे आगामी सहा महिने ग्रामीण राजकारणासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहेत. आरक्षणाच्या अंतिम घोषणेनंतरच मावळसह राज्यातील ग्रामपंचायतींना निवडणूक प्रक्रियेचा नेमका मार्ग मोकळा होणार आहे. सध्या मात्र गावोगावची प्रतीक्षा वाढत असून नवीन नेतृत्वाच्या निवडीसाठी ग्रामस्थांना अजून थोडी वाट पहावी लागणार आहे.
