मावळ बाजार समिती बरखास्तीला मंत्रालयातुन ब्रेक:राजकीय सत्तासंघर्षाला नवी धार
वडगाव : मावळ तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला अखेर मंत्रालय स्तरावर स्थगिती मिळाल्याने तालुक्यातील राजकीय समीकरणांना नवी कलाटणी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे सुरू असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षातील सत्तासंघर्षात भाजपने महत्त्वाची बाजी मारल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः संख्याबळ कमी असतानाही सभापतीपद कायम राखण्यात भाजपला यश आल्याने हा निकाल राजकीयदृष्ट्या निर्णायक मानला जात आहे.
मावळ बाजार समितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १३ संचालक असताना भाजपचे केवळ ५ संचालक आहेत. तरीही भाजपचे सुभाष जाधव यांनी सभापतीपद मिळवले होते. या निवडीपासूनच दोन्ही पक्षांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली होती. त्यानंतर हा वाद अधिकच तीव्र झाला आणि अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व १३ संचालकांनी सामूहिक राजीनाम्याचा मार्ग अवलंबला. हा निर्णय आमदार सुनील शेळके, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल शिंदे आणि तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला होता.
संचालकांच्या राजीनाम्यानंतर प्रशासनाने तातडीने कारवाई करत उपजिल्हा निबंधक प्रकाश जगताप यांनी बाजार समिती बरखास्त करण्याचा आदेश दिला. त्याचबरोबर सहाय्यक निबंधक नवनाथ अनपट यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे बाजार समितीतील सत्तासमीकरण पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
मात्र, भाजपच्या पाच संचालकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करत पणन मंत्र्यांना दोन आठवड्यांच्या आत सुनावणी घेऊन अंतिम निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने मंगळवारी पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंत्र्यांनी उपजिल्हा निबंधकांनी दिलेल्या बरखास्तीच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला.
या स्थगितीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. १३ संचालकांच्या राजीनाम्यानंतरही समिती बरखास्त न होणे, हे त्यांच्या रणनीतीसाठी प्रतिकूल ठरले आहे. दुसरीकडे भाजपसाठी हा निर्णय राजकीय बळकटी देणारा ठरला आहे.
दरम्यान, सहाय्यक निबंधक नवनाथ अनपट यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, पणन मंत्र्यांकडून स्थगितीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, त्याची अधिकृत लेखी प्रत अद्याप प्राप्त झालेली नाही. ती बुधवारी मिळण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया आणि निर्णय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या घडामोडींमुळे मावळ तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. आगामी काळात या प्रकरणावरून दोन्ही पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका वाढण्याची शक्यता असून, बाजार समितीचे भवितव्य आणि स्थानिक राजकारणाचा दिशा यावर या निर्णयाचा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
