मावळच्या विकासावर गुन्हेगारीचे ग्रहण’ : अवैध धंद्यांच्या सावलीत प्रशासन मौन का?
मावळ :
औद्योगिक वेग, पर्यटनाचा झपाटा आणि शिक्षणाचा विस्तार अशा त्रिसूत्री प्रगतीने झेपावणाऱ्या मावळ तालुक्यावर आता अवैध धंद्यांचे काळेकुट्ट ढग दाटून आले आहेत. विकासाच्या रेषा जशा रुंदावत आहेत, तशाच बेकायदेशीर व्यवहारांच्या पायवाटा अधिक खोलवर रुजत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. कायद्याच्या चौकटीला छेद देणाऱ्या या व्यवहारांकडे प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष की मूक संमती, असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात घर करू लागला आहे.
मुंबई–पुणे महामार्गालगत उभ्या ठाकलेल्या हॉटेल्स, ढाबे आणि बारच्या आडून बेकायदेशीर दारूविक्रीचे जाळे बळावत असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. नियमांची पायमल्ली करत सुरू असलेल्या या व्यवहारांवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची नजरच नाही का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारवाईचे फक्त कागदी घोडे नाचत असून प्रत्यक्षात मात्र धंदे तेजीत असल्याची भावना जनमानसात दृढ होत चालली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आमदार सुनील शेळके यांनी अवैध धंद्यांविरोधात परखड भूमिका घेत थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे.मावळात अमली पदार्थ येतात तरी कोठून?त्यांच्या या सवालाने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. पोलीस यंत्रणा या अनाधिकृत धंद्यांवर अंकुश का ठेवू शकत नाही, किंवा ठेवू इच्छित नाही का, असा रोखठोक प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे. जर लोकप्रतिनिधींच्याही सूचनांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर या व्यवस्थेचा अर्थ काय घ्यायचा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
तालुक्यात एका बाजूला एमआयडीसीचा विस्तार, मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प आणि रोजगारनिर्मितीची स्वप्ने रंगत असताना दुसऱ्या बाजूला डान्सबार, हातभट्टी, जुगार अड्डे, अवैध वेश्या व्यवसाय आणि अमली पदार्थांची विक्री यांचे जाळे अधिकच घट्ट होत आहे. एमडी पावडर, गांजा, नशेच्या गोळ्या अशा घातक पदार्थांची खुलेआम उपलब्धता ही चिंतेची बाब ठरत आहे.
शैक्षणिक केंद्र म्हणून उभारी घेत असलेल्या मावळात राज्यासह परराज्यातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने दाखल होत आहेत. मात्र, वाढत्या अवैध धंद्यांच्या छायेत त्यांचे भवितव्य धोक्यात येण्याची भीती पालक व्यक्त करत आहेत. ग्रामीण भागही या विळख्यातून सुटलेला नसून लोणावळा–खंडाळा पट्ट्यासह वडगाव, तळेगाव, कामशेत परिसरातही हे जाळे पसरत असल्याचे दिसते.
सद्यस्थितीत केवळ दिखाऊ धाडी आणि अल्पकालीन कारवायांवर समाधान न मानता ठोस, कठोर आणि सातत्यपूर्ण उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे. अन्यथा विकास या शब्दालाच काळी किनार लागून मावळची प्रतिमा मलिन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
