सिंहगड एक्सप्रेसला तळेगाव रेल्वे स्टेशनवर थांबा देण्यासाठी याचिका दाखल
तळेगाव दाभाडे :
दैनंदिन प्रवाशांच्या दीर्घकाळच्या संघर्षाला नाट्यमय कलाटणी देत, पुणे प्रवासी संघ (PPS) — ६६ हून अधिक प्रवासी संघटनांचा महासंघ — यांनी सिंहगड एक्सप्रेस (गाडी क्र. 11009 आणि 11010) ला तळेगाव रेल्वे स्थानकावर थांबा देण्यासाठी केंद्रीय सरकार व रेल्वे मंत्रालयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
अॅडव्होकेट नितेश शांताराम नेवशे यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत, रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे बोर्ड, सीएसएमटीचे महाव्यवस्थापक आणि पुणे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक यांच्यावर दैनंदिन हजारो प्रवाशांकडून वारंवार पाठवलेल्या मागण्या, पत्रव्यवहार आणि निवेदनांकडे दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग प्रवासी, व्यावसायिक आणि खासदारांनाही यासंदर्भात वारंवार विनवण्या करूनही सिंहगड एक्सप्रेसला तळेगाव स्थानकावर थांबा देण्यात आलेला नाही— परिणामी संपूर्ण परिसरातील प्रवासी विस्कळीत आणि असहाय्य अवस्थेत राहिले आहेत.
या याचिकेत रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवर टीका करण्यात आली आहे. पुणे रेल्वे विभागाने कोविड-१९ लॉकडाऊनपासून आजपर्यंत लोणावळा-पुणे दुपारच्या वेळेतील लोकल सेवा बंद ठेवलेली आहे, त्यामुळे एक प्रकारचा प्रवासी दळणवळणाचा पोकळी निर्माण झाली आहे. कोणतेही पर्यायी सार्वजनिक वाहतूक पर्याय उपलब्ध नाहीत आणि खाजगी प्रवासाचे खर्च सामान्य मध्यमवर्गीय आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना परवडणारे नाहीत, त्यामुळे ही गंभीर दुर्लक्ष व वाढत्या लोकसंख्येप्रती असलेली असंवेदनशीलता असल्याचा संघाचा आरोप आहे.
या याचिकेतील एक प्रमुख वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे मासिक पासधारक (MST) प्रवाशांबाबतचा भेदभावपूर्ण वागणूक. रेल्वे प्रशासन MST पास जारी करत राहते, तरीही बहुसंख्य एक्सप्रेस गाड्यांमधून प्रवास करण्याचा अधिकार प्रवाशांना नाकारला जात आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. रोडसाइड कोट्यातील अनेक जागा रिकाम्या असतानाही, फक्त निवडक काही गाड्यांमध्येच पासधारकांना प्रवेश दिला जातो.
संघाने हे सरळसरळ आर्थिक शोषण असल्याचे म्हटले आहे आणि असा भेद दैनंदिन प्रवाशांच्या मूलभूत प्रवासाच्या हक्काचे उल्लंघन करतो, जे प्रवासासाठी अन्य कोणत्याही पर्यायावर अवलंबून राहू शकत नाहीत, असे स्पष्ट केले
पर्यायी उपाय
याचिकाकर्ते न्यायालयाला फक्त सिंहगड एक्सप्रेसला तळेगाव येथे थांबवण्याचे निर्देश देण्यासाठीच नव्हे तर लोणावळा-पुणे स्थानिक गाड्यांच्या वेळापत्रकात दुपारच्या महत्त्वाच्या वेळेत (११.२५ ते ३.५६) फेरबदल व वाढ करण्यासाठीही विनंती करत आहेत. पीपीएस (PPS) ने याशिवाय सर्व एक्सप्रेस गाड्यांच्या रोडसाइड कोट्यात MST पासधारकांचा संपूर्ण समावेश, आणि MST पासवर आरक्षण करण्याचा अधिकार यासाठीही मागणी केली आहे—जे अधिकार सध्या कोणताही स्पष्ट कारण नसताना नाकारले जात आहेत.
अॅडव्होकेट नेवशे यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना तळेगाव-दाभाडेचा द्रुतगतीने विकसित होत असलेल्या नागरी व औद्योगिक क्षेत्र म्हणून असलेला महत्त्वपूर्ण दर्जा अधोरेखित केला. त्यांनी सांगितले की या परिसरात दोन MIDC औद्योगिक क्षेत्रं आहेत, हे प्रस्तावित पुणे विमानतळ कॉरिडॉरमध्ये येते, आणि येथे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उपस्थिती आहे. “तळेगाव हे भीमाशंकर, आळंदी आणि देहूला जाणाऱ्या भाविकांसाठी धार्मिक प्रवेशद्वार देखील आहे. DY पाटील अभियांत्रिकी व नर्सिंग महाविद्यालये, तसेच MIMER वैद्यकीय महाविद्यालय यांसारखी प्रमुख शैक्षणिक संस्थाही येथे आहेत. येथे लागणारी संपर्क सुविधा केवळ स्थानिक नव्हे, तर राष्ट्रीय आहे,” असे नेवशे यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की राज्यभर आणि देशभरातून हजारो लोक शिक्षण, नोकरी व धार्मिक प्रवासासाठी तळेगाववर अवलंबून आहेत, आणि रेल्वे सेवा हीच सर्वात व्यवहार्य आणि परवडणारी सोय आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाही याबाबत वारंवार साकडे घालूनही, या मोठ्या प्रवासी वर्गाच्या मागण्यांकडे सदर दुर्लक्ष होत आहे.
या याचिकेची दखल घेत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती डॉ. नीला केदार गोखले यांच्या खंडपीठाने संबंधित उत्तरादात्यांना नोटीस पाठवून त्यांना उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना, तळेगावच्या रेल्वे प्रवाशांच्या दीर्घकाळ दुर्लक्षित मागण्यांना अखेर न्यायालयात व्यासपीठ मिळणार का, की हीही मागणी रेल्वेच्या रूळांवर हरवून जाईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
