*पुणे सीएजी कार्यालय बंद; परवानगीविना झालेल्या निर्णयावरून वाद, २७ महिला कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्यावर गदा*

पुणे (प्रतिनिधी):

केंद्रीय सरकारच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेले पुणे विभागीय कार्यालय (PZO) अचानक आणि कुठलीही कायदेशीर परवानगी न घेता बंद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः या कार्यालयातील २७ महिला कर्मचाऱ्यांना गंभीर अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असे स्पष्ट झाले आहे. ही धक्कादायक बाब RTI (माहितीचा अधिकार अधिनियम) अंतर्गत मागवलेल्या उत्तरातून समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील श्री गोवर्धन दिकोंडा या नागरिकाने RTI अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना दिलेल्या उत्तरांमधून स्पष्ट झाले की, पुणे विभागीय कार्यालय बंद करण्यासाठी व मुंबईमध्ये स्थलांतर करण्यासाठी ना कोणती कायदेशीर तरतूद वापरण्यात आली, ना वरिष्ठ कार्यालयाकडून मंजुरी घेण्यात आली आहे.

 

*”कोणतीही मंजुरी घेतलेली नाही”:* RTI उत्तर

 

दिनांक २७ मार्च २०२५ रोजी CAG कार्यालय, मुंबईच्या RTI विभागाने दिलेल्या अधिकृत उत्तरात स्पष्ट उल्लेख आहे की, पुणे कार्यालय बंद करण्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद सेवाशर्ती अधिनियम १९७१ अंतर्गत उपलब्ध नाही.

याबाबत कोणताही आदेश पारित झालेला नाही. तसेच, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षण) मुंबई यांनी बंद करण्यासाठी वरीष्ठ CAG कडून कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही.

*कॅगचे जुने आणि सक्षम पुणे कार्यालय अचानक बंद*

 

पुणे विभागीय कार्यालयाची स्थापना १९६८ साली करण्यात आली होती. या कार्यालयाचा कार्यक्षेत्रात पुण्यासह पाच जिल्ह्यांचा समावेश होता. गेल्या ५० वर्षांहून अधिक काळ या कार्यालयाने महाराष्ट्रातील साखर सहकारी संस्था, समाजकल्याण, महिला व बालविकास विभाग अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबींवर दर्जेदार लेखापरीक्षण अहवाल सादर केले आहेत, जे विधानसभेत चर्चेचा विषयही ठरले.

 

*सदर निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप*

पुणे कार्यालयात कार्यरत सर्व महिला व पुरुष अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे अचानक मुंबईतील विविध युनिट्समध्ये बदल्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यासाठी कोणतीही पर्यायी व्यवस्था, निवास, कुटुंबांच्या सोयी यांचा विचार न करता हे बदल्यांचे आदेश थेट देण्यात आले. विशेष म्हणजे २७ महिला कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर याचा थेट परिणाम झाला आहे.

महासंघाच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या महिला कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक जणी पुण्यात स्थायिक असून त्यांच्या वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारी, मुलांचे शिक्षण, आरोग्याच्या सुविधा यामुळे त्यांना दुसरीकडे जाणे शक्य नाही.

 

*महासंघाचा तीव्र विरोध*

राष्ट्रीय लेखापरीक्षण आणि लेखा महासंघाच्या महासचिव मुकुल दत्त शर्मा आणि अध्यक्ष ए.के. दास यांनी ३ जानेवारी २०२५ रोजी एक पत्र भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांना पाठवून या निर्णयाचा तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “पुणे कार्यालयाची कामगिरी समाधानकारक असून अशा कार्यालयाचे अचानक बंद होणे हे कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे.”

 

तसेच, हा निर्णय प्रशासनिक गरज म्हणून घेतला असेल तरी पुणे कार्यालयाचे रूपांतर शाखा कार्यालयात करता येऊ शकते, असा पर्यायही त्यांनी सुचवला आहे.

 

*सी.एम. साने यांच्या भूमिकेवर संशय*

प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, प्रधान महालेखाकार सी.एम. साने यांनी या निर्णयाबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका न घेतल्याचे RTI उत्तरातून दिसते. एकीकडे हे कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर दुसरीकडे वरिष्ठांच्या परवानगीचा पुरावा अस्तित्वात नाही. यामुळे एकतर्फी आणि प्रशासकीय अधिकारांचा दुरुपयोग झाला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

 

*राजकीय आणि सामाजिक दबावाची शक्यता*

पुणे विभागीय कार्यालयाच्या बंदीमुळे स्थानीय राजकीय आणि सामाजिक संस्थांमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अनेक मान्यवर आणि माजी अधिकारी यांच्यासोबतच नागरी समाजही या निर्णयाच्या विरोधात आवाज उठवत आहे.

 

*न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच*

स्थानिक कर्मचारी संघटना आणि महासंघ यांनी हे कार्यालय पुन्हा सुरू होईपर्यंत लढा चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, हे प्रकरण केंद्रीय प्रशासन व लोकसेवा मंत्रालयात तक्रारीच्या माध्यमातून पुढे नेण्याचा विचार आहे.

—

*ठळक मुद्दे:*

 

*माहिती अधिकाराच्या उत्तरात पुणे कार्यालय बंदीबाबत कोणतीही कायदेशीर परवानगी नसल्याचे स्पष्ट.*

*२७ महिला कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा त्रास.*

*५८ वर्षे सेवा केलेले पुणे CAG कार्यालय अचानक बंद.*

*महासंघाने सीएजी दिल्लीकडे तीव्र निषेध आणि पुनर्विचाराची मागणी केली.*

*प्रशासनाच्या एकतर्फी निर्णयावरून कर्मचारी अस्वस्थ.*