मौजे काळुस येथील बेकायदा पुनर्वसंनचे शिक्के काढण्यासाठी मंत्रालयात बैठक आश्वासनाने उपोषण २६:दिवसांनी स्थगित
आळंदी ( प्रतिनिधी ):
रयत क्रांती संघटना आणि बाधित शेतकऱ्यांचे उपोषण मौजे काळुस येथील बेकायदा पुनर्वसंनचे शिक्के काढण्यासाठी मंत्रालयात बैठक घेऊन मागण्यांवर चर्चा घडवून आणली जाईल. असे आश्वासन उपोषण कर्ते यांना दिल्या नंतर २६ दिवसांनी आमरण उपोषण स्थगित करण्यात आले. काळुस येथे १५ ऑगस्ट २०२५ पासून उपोषण सुरू होते. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालय यांच्या समवेत बैठक होऊन महसूल मंत्री महोदयाची बैठक असेल त्यात आपल्या प्रश्नांची चर्चा घडवून आणली जाईल. तसेच या बैठकीत योग्य भूमिका पुणे जिल्हा प्रशासन मांडेल असे आश्वासन मिळाल्याने उपोषण स्थगित करून सोडण्यात आले. तसेच रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे नेते अध्यक्ष माजी राज्यमंत्री आमदार सदाभाऊ खोत यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे समवेत बैठक येत्या १६ सप्टेंबर २०२५ रोजी घेण्याचे पत्र मिळाल्याने सर्वानुमते सुरू असलेले उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष युवानेते सागरभाऊ खोत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपोषण कर्त्यांना लिंबू आणि पाणी देऊन उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. पुढील काळात यापुढील कामकाजाची दिशा ठरवली जाईल असे सांगत उपोषण स्थगित करून सोडण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आल्याची माहिती बाळासाहेब दौंडकर यांनी दिली. उपोषण काळात तालुक्याचे आमदार बाबाजी काळे, सर्वपक्षीय आजी-माजी अधिकारी, पदाधिकारी, विविध संघटनेचे सर्व अधिकारी, पदाधिकारी, दिंडी मंडळाचे सर्व अधिकारी, पदाधिकारी, विविध गावचे सर्व बाधित शेतकरी यांनी उपस्थित राहून उपोषणास सहकार्य केले. पाठिंबा व्यक्त केला आणि विशेष म्हणजे संपूर्ण काळुस गावाने एक तर्फी पाठिंबा देऊन आम्हाला जे पाठबळ दिले त्या बद्दल सर्व ग्रामस्थ व शेतकरी बांधवांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.या उपोषणास रयत क्रांती संघटनेचे राज्य प्रवक्ते गजानन गांडेकर, तालुका अध्यक्ष सुभाष पवळे, बाळासाहेब दौंडकर आदींनी विशेष परिश्रम घेतले.
