इंद्रायणी नदीवरील बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरण,सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश पोरवाल यांचेकडून ३० लाख रुपये वसूल करण्याचे निर्देश
लोणावळा –
लोणावळा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) लोणावळा नगर परिषदेला इंद्रायणी नदीवरील कार्यकर्ते प्रकाश पोरवाल यांनी केलेली सर्व बेकायदेशीर बांधकामे आणि माती भरणे पाडण्याचे आणि त्यांच्याकडून पुनर्संचयित करण्यासाठी ३० लाख रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२१ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात,जो ३ सप्टेंबर रोजी न्यायाधिकरणाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला,त्यात एनजीटीने म्हटले आहे की प्रकाश पोरवाल यांनी लोणावळा येथील सर्व्हे क्रमांक २४ वर वारंवार माती टाकली आणि एक मार्ग तयार केला, जो २०२० च्या त्यांच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे,जो नंतर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. गेल्या दीड वर्षात लोणावळा नगरपरिषदेने अनेक वेळा पाडले असूनही,पोरवाल यांनी बांधकाम पुन्हा केले आणि त्यांच्या बंगल्याकडे जाणारा दरवाजाही बसवला,ज्यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह यातअडथळा निर्माण होतो,असे माननीय न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
लोणावळा नगर परिषदेचें मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांनी न्यायाधिकरणाला माहिती दिली की,पालिकेने पुनर्बांधणीसाठी आधीच सुमारे २० लाख रुपये खर्च केले आहेत आणि त्यांना अतिरिक्त १० लाख रुपये लागतील. त्यानंतर, एनजीटीने सदर रक्कम प्रकाश पोरवाल यांचे कडून ३० लाख रुपये वसूल करण्याचे निर्देश दिले. पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत लोणावळ्यातील सुरेश पुजारी यांनी हा खटला मूळतः २०१८ मध्ये दाखल केला होता.
एनजीटीच्या खंडपीठाने २०२० मध्ये नगर परिषदेला बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले.लोणावळा नगरपालिकेने त्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे लोणावळा नगरपालिकेला तीन वेळा दंडही ठोठावला, त्यानंतर लोणावळा नगरपरिषदेने इमारत पाडली,परंतु प्रकाश पोरवाल यांनी ती पुन्हा बांधली.गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये,सुरेश पुजारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना लिहिलेल्या पत्रात,सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशांचे वारंवार उल्लंघन होत असल्याचे सांगत या प्रकरणावर प्रकाश टाकला आणि अधिकाऱ्यांना त्वरित कारवाई करण्याचे आवाहन केले. तथापि, लोणावळा नगरपरिषदे ने कोणतीही इमारत पाडण्याची कारवाई सुरू केली नाही.लोणावळा नगरपरिषद मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांचेशी संपर्क केला असता संपर्क नोटीस आली आहे वकिलांशी बोलून प्रांतधिकारी सुरेंद्र नवले यांची भेट घेऊन निर्णयाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाच्या वारंवार निर्देशांना न जुमानता नागरी कारवाईत अडथळा आणल्याबद्दल पोरवाल यांच्याविरुद्ध यापूर्वी दोन एफआयआर दाखल करण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी यांच्या एनजीटी खंडपीठाने पुणे ग्रामीण एसपींना बांधकाम पाडकामाच्या वेळी पालिका अधिकाऱ्यांना पोलिस सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. प्रकाश पोरवाल यांच्याविरुद्ध प्रलंबित खटले जलदगतीने निकाली काढण्याचे आणि इंद्रायणी नदीच्या प्रवाहात अडथळा येऊ नये म्हणून मुख्य रस्त्यालगत योग्य भिंत बांधण्याचे निर्देश पालिकेला दिले आहेत.
आता नगरपरिषद मुख्याधिकारी अशोक साबळे काय कारवाई करतात? की पुन्हा माननीय न्यायालयाच्या निर्देशाला कराची टोपली दाखवतात याकडे लोणावळेकर नागरिक यांचे लक्ष लागले आहे कारण पालिकेला लावलेला दंड हा लोणावळ्यातील नागरिकांना सोसावा लागणार आहे.
