वडगाव विकास आराखड्यावर भ्रष्टाचाराचे सावट:आराखडा रद्द करण्याची संजय भेगडे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
वडगाव (मावळ) :
वडगाव नगरपंचायतीच्या प्रशासकीय कार्यकाळात प्रसिद्ध झालेल्या विकास आराखड्यावर भ्रष्टाचार, पक्षपात आणि नागरिकांवर अन्यायकारक आरक्षणांचा आरोप करत हा आराखडा पूर्णपणे रद्द करावा, अशी ठाम मागणी माजी राज्यमंत्री संजय (बाळा)भेगडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या निवेदनानंतर प्रकरणाची चौकशी करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती संजय भेगडे यांनी दिली.
संजय भेगडे यांनी मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सविस्तर लेखी निवेदन सादर केले. त्यांनी सांगितले की, वडगाव नगरपंचायतीच्या सन २०१८ मधील निवडून आलेल्या कार्यकाळात प्रारूप विकास आराखडा नागरिकांसमोर प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता. मात्र कार्यकाळ संपण्याच्या टप्प्यावर तत्कालीन नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी संगनमताने आराखड्यात फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर प्रशासक नियुक्त झाल्यानंतर २२ फेब्रुवारी २०२४ रोजी हा विकास आराखडा अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आला.
या आराखड्यामुळे शहरातील अनेक नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर फटका बसत असल्याचे भेगडे यांनी नमूद केले. आराखड्यातील कथित अन्यायकारक तरतुदींविरोधात तब्बल सुमारे ६५० हरकती दाखल झाल्या आहेत. नागरिकांच्या या हरकतींवर सुनावणी प्रक्रिया राबवण्यात आली असली तरी त्या प्रक्रियेत धनदांडगे व बिल्डरांना लाभ होईल अशा प्रकारे फेरबदल करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे काही धार्मिक स्थळांवर तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर विविध आरक्षणे टाकण्यात आल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आर्थिक व्यवहार झालेल्या मागण्या मान्य करून इतर अनेक हरकती फेटाळण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या आराखड्याबाबत शहरातील नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर शहर भाजपच्या वतीने शहराध्यक्ष संभाजी म्हाळसकर यांनी ११ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी निवेदन देत आराखडा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे यांनीही हा मुद्दा राज्यस्तरावर उचलून धरला आहे.
याबाबत बोलताना संजय भेगडे म्हणाले की, वडगाव नगरपंचायतीचा सध्याचा विकास आराखडा नागरिकांच्या हिताला बाधक असून तो केवळ धनदांडगे व बिल्डरांच्या फायद्याचा आहे. त्यामुळे हा आराखडा रद्द करून नागरिकांच्या हिताचा, पारदर्शक व न्याय्य नवा विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे.
